India Punjab

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਕੇਸ: 11 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ…

20 cases against Chandigarh police personnel in CBI court: conviction in 11 cases;

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 20 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 69 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੀਤੂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਆਈਪੀਐਸ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਈਓਡਬਲਯੂ (ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ-30 ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।