ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਹੈਂਡਸ ਆਫ” ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਨ।
“ਹੈਂਡਸ ਆਫ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ,” ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, LGBTQ+ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ, ਰਾਜ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਬਚਣਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 26%, ਚੀਨ ‘ਤੇ 34%, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ 20%, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ‘ਤੇ 25%, ਜਾਪਾਨ ‘ਤੇ 24%, ਵੀਅਤਨਾਮ ‘ਤੇ 46% ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ‘ਤੇ 32% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
