ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ SGPC ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿਖੇ 25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਫਟਿਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 6 ਫਰਵਰੀ 2023 ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲਸਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7(3) ਤਹਿਤ 4 ਸਤੰਬਰ 1964 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲਸਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ 1973 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1985 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 936 ਜੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣਾ, ਅਕਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 1986 ਵਿਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਟਰੱਸਟ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1986 ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1987 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 137 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਿਬ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ-ਕੋਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਨੰ: 15819/22 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 22-11-2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਜਿਦਾ ਹੱਲ ਲਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
