‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੰਜ ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ’ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ‘ਨਿਰੋਲ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਗੁਪਕਾਰ ਮਤੇ’ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ 4 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ NC ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੁਪਕਾਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ 370 ਹਟਾਉਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ-ਦੋ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ NC ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PDP ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੀ.ਏ. ਮੀਰ, CPM ਆਗੂ ਐਮ.ਵਾਈ. ਤਰੀਗਾਮੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਅਗਸਤ, 2019 ਦੀ ਗੁਪਕਾਰ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੰਜ ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ‘ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ‘ਅਸੰਭਵ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀ’ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
