‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਸਿਰਫ 15 ਗੁਣਾ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। MSP ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। MSP ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਦਨਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ APMC ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। GST ਵਾਂਗ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। GST ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੰਡੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਫਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2 ਏਕੜ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਸ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
