ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ( Manish Sisodia ) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ (FBU) ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਬੀਯੂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਮੀਨਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਫਬੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਭਰਤੀ LG ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਾਂਗ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
