‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ(ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਮਾਸੁਬਰਮੰਨਿਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੀਮੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭੀਮੇਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਮਾਂ, ਦੋ ਭਰਾ ਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਭੀਮੇਸ਼ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਨੈ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2012 ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੀਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੀਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਿਨੈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ।