‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਦੱਸਿਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4248 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 52 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 195 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 554 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮਾਸਕਾਂ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ 4600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 160 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ’ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *