Punjab

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 100% ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਮਤਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ।