‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਹ 6-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਮੁੱਦੇ  ‘ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

1) ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

2) ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

3) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4) ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

5) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਡਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *