‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ) :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਫ ਨਰੀਮਨ, ਬੀ ਆਰ ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਧਾਰਾ 14, 21, 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਧਾਰਾ 51ਏ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।