‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਜਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਯੌਰਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ 1970 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1450 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ DA ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ 150 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 280 ਤੋਂ 320 ਗੁਣਾ ਫਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 170 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 19 ਗੁਣਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਤਾਗਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਓਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਮੀਂਹ, ਗੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਜੰਮਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਪਲਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿਲ- 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਲ-2020 ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਥਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (2019)
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 15% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾ (2019)
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ 29 ਜੁਲਾਈ, 1997 ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ 7 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਨਰਾਇਣਦੱਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਗੂ ਧਨੇਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਨੇਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਚ 2018
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੈੱਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਏਆਈਕੇਐਸਸੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਖਾਏਂਗੇ, ਫਿਰ ਭੀ ਆਗੇ ਜਾਏਂਗੇ’, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਆਓ’, ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
‘ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1995 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 2018
ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਸਮੇਤ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡੋਲ੍ਹਿਆ। ਨਤੀਜਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈਆਂ।
Nagpur: Protesters spilled milk on road against Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh’s remark on the ongoing farmers’ strike; distributed milk to locals who came up with utensils requesting for it #Maharashtra pic.twitter.com/ke71cKYJpm
— ANI (@ANI) June 4, 2018
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੀਐਸ ਰਾਜੂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਗਿਆ।
Protests have been peaceful so far. In several places farmers set up shops to sell vegetables directly to consumers which benefited everyone. But to avoid dispute b/w suppliers & farmers we’ve decided to end our protest, in Punjab, on June 6 itself: BS Raju, Bhartiya Kisan Union pic.twitter.com/znc1ObIM1j
— ANI (@ANI) June 4, 2018
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2018
ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਚ 11 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਯਾਨੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ C2+50% ਯਾਨੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ(ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਹੋਰ ਦਾਮ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਆਖ਼ਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗ ਝੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 22 ਮਾਰਚ, 2018 ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2017
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋ, ਡੀਜੇ ਤਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਸੀਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2017 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੰਦਸੌਰ ਕਾਂਡ 2017
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ 6 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਸੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ (2015)
2015 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕੁਰੇਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ
ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਮੁਜਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 784 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 8 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੈਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਜਾਰਾ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਪੈਪਸੂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ’ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਭਿੱਜ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੀ।
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ (1906-09)
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਸੰਨ 1907 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ:
- ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ) ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 1907
- ਪੰਜਾਬ ਇੰਤਕਾਲ਼ੇ ਅਰਾਜ਼ੀ (ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਮੁਜਰੀਆ 1907
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਗਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਮਝਿਆ। ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਇਸਕਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਇਸਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ (1899-1905) ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 22 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ (ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ) ‘ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ (1880-1929) ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੋਸ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਸਨ -‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਇ।’ ਇਹ ਗੀਤ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਏਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ “ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ” ਲਹਿਰ ਪੈ ਗਿਆ।
ਬਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 1955 ਦੀ ਸੰਥਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਥਾਲਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੰਗ਼ਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ ਟਪਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧੀ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਬਾਰ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
