ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੰਢੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਲਮਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸਿਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।