‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ’ ਇਹ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਓਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ,ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਮ.ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਈ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨ।