Others

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ! 4 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਲ ?

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਕਟ : ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SYL ਯਾਨੀ ਸਤਲੁਤ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਧਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SYL ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ,ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । SYL ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਬਲ ਚਹਿਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ।

SYL ‘ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ SYL ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ SYL ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ।