‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਿਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਏ ਐਂਡਲੌਅ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖ਼ਾਤਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
