ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਈ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਟਰੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3360 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 322 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 465 ਕਰੋੜ, 521 ਕੋਰੜ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ, 198 ਕਰੋੜ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ, 243 ਕਰੋੜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ, 219 ਕਰੋੜ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
