’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼’ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਿਆਂ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅਧੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਨੇ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ?
ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ 2021 ਹੈ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2021 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 15 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼
ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ FREE, ਯਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ PARTLY FREE, ਯਾਨੀ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 70 ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 67 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 211 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 83 ਤੋਂ 88 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫਿਰਕੂਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅੰਡਰ ਸੀਜ਼’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਲਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 60 ‘ਚੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 60 ‘ਚੋਂ 37 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ।
ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ
ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਪਰ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
