ਨੋਟ: ’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਥਕ ਹਨ? ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਸ ਹੈ ’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ।
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:
‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ-ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੜੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੁਰਾਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ
20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ 7.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 5.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ 3.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 58 ਹਜ਼ਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਤਸ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਯੋਜਨਾ 2019 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ (PM-KISAN) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਦਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ’ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6-18 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 4.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 86,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ 29,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5-5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਚਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
- ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਰੇਲ ਪਟਰੀ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਉਕਤ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
- ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ਸੀਐਲਐੱਸਐੱਸ), ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ 3.3 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ CAMPA ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
- ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ, ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਉਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ-ਪਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜੇ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ 5 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉੱਧਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਐਮਪੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਈ 2021 ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ SGPC ਚੋਣਾਂ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
