ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ । ਉਧਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਗੇ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਧਰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਉਧਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 145 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ 40 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੜਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 44 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬੁਲੈਂਸ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ 5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।
