‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਹੁਣ ”ਬਾਦਲਾਅ” ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ! ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੌਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ! ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1050 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ – ਜੋ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਵਰਗਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਭਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ l
ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ l
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1050 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,716 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,660 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ “ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ” ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,716 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,660 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ 4,716 ਮੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 1700 ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 3,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 400 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1,090 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।