ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ 17 ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।
ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਥਾਣੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।