ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (24 ਮਾਰਚ, 2026): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 816 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 273 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਣੇਗੀ ਅਧਾਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨਡੀਏ (NDA) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
- ਦੋ ਬਿੱਲ: ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੋਟਾ: 273 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ SC ਅਤੇ ST ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਾ, ਆਰਜੇਡੀ, ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
