ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (33 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ (ਰਾਜਾਂ ਲਈ 815 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 35)। ਇਸ ਨਾਲ 2029 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾਵੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
207 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦਕਿ 126 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੰਡ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
