ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤੇ 22 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ – ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ NSA ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
