ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ(RBI) ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੜ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾਉਣ(Increase repo rate) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ(RBI Monetary Policy) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਜਾਂ 0.50% ਤੋਂ 5.90% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.40% ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ(Shaktikanta Das) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 5.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 1.40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਮੁੜ 7 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ 6.71 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ(Shaktikanta Das) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸੀਲਿਟੀ (SDF) ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ (MSD) ਸੁਵਿਧਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦਰ 5.65% ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦਰ 6.15% ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.2% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ RBI ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਕਠੋਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿੱਧੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੁਣ 8 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰ, ਪਰਸਨਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਈਐਮਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EMI ਵਧੇਗੀ। ਕਾਰ, ਪਰਸਨਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 8.62 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ EMI ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.12 ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ EMI 42,196 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 8.62 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ EMI ਵਧ ਕੇ 43,771 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ EMI ਹਰ ਮਹੀਨੇ 967 ਰੁਪਏ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 7 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੈ।
