ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਏਗਾ।
ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ 300-600 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 51 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਨੁੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-
1. ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
2. ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
3. ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ।
4. ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ।
5. ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
6. ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
7. ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਤੋਂ ਵਧੀ ਤਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਖਰੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।