ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ (31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ) ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ—ਵਿਧਾਇਕ, ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਪੋਸਟ—ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ:ਵਿਧਾਇਕ: ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ: 80544 95560
ਈਮੇਲ: secy-vs-punjab@nic.in ਜਾਂ pvs.legislation@gmail.com
ਫ਼ੋਨ: 0172-2740786 (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ)
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
