India International Khaas Lekh Khalas Tv Special

ਕੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਊ ਸੋਨਾ?

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ 4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੂਨ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 24 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟੀ

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੈਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ (Kevin Warsh)। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੈਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਰੈਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੈਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੈਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। 2008 ਦੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਲਏ ਗਏ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਡਿੱਗੇ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਕੈਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਖੌਫ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਹਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਟੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਵੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।