ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁਕਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪੈਮਾਨੇ (ਐਸਓਪੀ) ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਸਓਪੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਸਓਪੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁਕਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਸੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੌਣ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਪਿੰਡ ਚੰਬਾ ਖ਼ੁਰਦ ‘ਚ ਪਾਈਪ ਪਾਉਂਦੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢਿੱਗ, ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
