ਮੁਹਾਲੀ : ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 298 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2020-21 ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ…
- ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ SP-DSP ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
- ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਚਦੂਨੀ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਚਦੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- 24 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦੇਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
