‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ( Cotton ) ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ’।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ (Inputs) ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾਸ ਆਵੇ’।
