ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 21 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹੂ ਹੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।
220 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ’ਚ ਡਿੱਗਿਆ 4 ਸਾਲਾ ਨਿਰਵੈਰ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੇਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖੀ ਸੀ, “ਪਾਪਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ।” ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਉਹ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਖੇਡਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 220 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ 9 ਇੰਚ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ NDRF ਤੇ SDRF ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੱਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ, 21 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਿਲੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡੂਬਣਾ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੱਸਿਆ। ਨਿਰਵੈਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਉਸੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਹੈ।
20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 80 ਬੱਚੇ ਬੋਰਵੈਲ ’ਚ ਡਿੱਗੇ
ਇਹ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਬੱਚੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2006 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ਤੋਂ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ 2 ਸਾਲਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ 150 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 11 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹੂ ਨੂੰ 105 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ NDRF ਨੇ 37 ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਰਥਾਤ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। 2009 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। 92 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2010 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਜਬੂਤ ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਬੋਰਵੈਲ ਖੋਦਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਰਵੈਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤਾਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਓ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਰਵੈਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਰਵੈਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਕਾਨੀਜ਼ਮ ਹੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗੁਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
