ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ NDPS ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ NDPS ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਨ ? ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤ SSP ਰਾਜਜੀਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਦੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਨਸ਼ਾ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। 11 ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਦੋਂ SSP ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ? ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਚਹਿਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਚ ਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੋਵਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗ ਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੈਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਗਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
