‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਯਮੁਨਾ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਉ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਸਾਲ 1981 ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ 18.565 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12.636 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ Clause ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1981 ਦਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Clause ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ 1981 ਵਾਲੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਵਾਲਾ Clause ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਉਹ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਿਉ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੱਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ?
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ SYL ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SYL ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛਿੱਕ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
