ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘X’ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਕੋਈ “ਸਮੱਸਿਆ” ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
