India Lifestyle

1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣਗੇ 46 ਲੱਖ ਵਿਆਹ, ₹6.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ 2025): ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ਾਖਾ, CAIT ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (CRTDS) ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2025) ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹6.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (Trillion) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

CAIT ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਐਨ 15 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਵੈਡਿੰਗ ਇਕਾਨਮੀ’ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ

  • ਕੁੱਲ ਵਿਆਹ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ): 46 ਲੱਖ
  • ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ): ₹6.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
  • ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ: 4.8 ਲੱਖ
  • ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ: ₹1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ): 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ
  • ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ): ₹75,000 ਕਰੋੜ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਆਦਿ)

2024 ਵਿੱਚ, 48 ਲੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ₹5.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਹ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ

  • CAIT ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ, ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • CAIT ਦੇ “ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਵੈਡਿੰਗਜ਼” ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਨਕਲੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  • ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ)

ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Category) ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ (Share)
ਗਹਿਣੇ (Jewellery) 15%
ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਸਾੜੀਆਂ (Clothes & Sarees) 10%
ਕੈਟਰਿੰਗ (Catering) 10%
ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Event Management) 5%
ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਯਾਤਰਾ, ਸੰਗੀਤ) 22%
ਹੋਰ ਸਮਾਨ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਆਦਿ) 38%

ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1-2% ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ 20-25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।