ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 2015 ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
