ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SGPC ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ,ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 9 ਇੰਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਟਿਡ ਫਲਾਇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।
