ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਗੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਰਿਆ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਗੋਇਲ
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ SYL ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣ-ਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 3264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 85% ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਜ ਦਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ – ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ – ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲੜਾਈ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਰੈਪੀਅਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ-ਸੌਂਧ
ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਬਿਆਸ ਉੱਪਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 1954 ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰੀਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੰਡੋਹ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 1954 ਵਿੱਚ, ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ Nasa ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੌਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਫੀਸਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਸੌਂਧ
ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 36 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ, ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ SYL ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲਿਆ- ਅਮਨ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ SYL ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਓ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ
ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1980 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ- ਖਹਿਰਾ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ: ਰਾਣਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਪਰਗਟ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਾੜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੰਚਾਈ 22 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਅਯਾਲੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ: ਅਸ਼ਵਨੀ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਓ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਅੰਗੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਲ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੇਠੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 6 ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 33 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ 2 ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
