ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਘਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਢੁੱਲ ਨੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
