ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ, 2025 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਕਫ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ (ਮੁਤਾਵੱਲੀ) ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ OTP ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ 4 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ 5 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।