ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਵੇਦ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, AIMIM ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ MP ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 25 (ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 26 (ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 29 (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 300A (ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤਾ ਏਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।
