‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੂਥ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਕੇ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਯਾਨਿ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
US ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 5.3 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। US ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਵੀਹ ਲੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।
ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।
ਟਫ਼ਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਸਿਵਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 18-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਵੋਟ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਚੋਣ ਸਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ 18-29 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਥ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 63 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਫਰਮ ਟਾਰਗੇਟਸਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੱਤਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਪ ਬੌਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਿੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਬੈਲੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੇਲ ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੋਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਡੇਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 46 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਖੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੌਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਨਸਿਲਵੀਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵੋਟਿੰਗ ਪੱਤਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 44 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਦਾਤਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਯਾਨਿ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 1908 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਰਹੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੱਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2017 ‘ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ 0.00004% ਤੋਂ 0.0009% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਬ੍ਰੇਨਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।