ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ—ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੈਨੁਅਲ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ (ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਸਨ)।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।