‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤਣ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ (C2) ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ।