ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗ Ascendantਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
- ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ‘ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਨਤਾ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸੀ: ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਨਿਗਰਾਨੀ: ਅਥਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ‘ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2016’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਮਦਰੱਸਾ ਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮ, 2019’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।