ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ (H-4) ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (F, M) ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ (J) ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ H-1B ਅਤੇ H-4 ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ “ਜਨਤਕ” (public) ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
