ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਵਪਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ “ਬੀ-1 ਐਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ” ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਅਵਸਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ “H” ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ-1 ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ।
