ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ”
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੈਕਟਰੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫੈਲਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
